Finance Minister Budget Speech Highlights:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वार्षिक बजट पेश किया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 के लिए गेहूं और धान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए सीधे भुगतान की दिशा में 2.37 लाख करोड़ रुपये की घोषणा के साथ किसानों को सुनिश्चित आय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, “वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि खरीद मूल्य 2.37 लाख करोड़ होना।” सरकार द्वारा 2020 में लाए गए तीन विवादास्पद कृषि सुधार कानूनों को निरस्त करने के साथ कृषि उपज के लिए गारंटीकृत एमएसपी की मांग को लेकर महीनों से चल रहे किसानों के आंदोलन के बाद यह घोषणा की गई है।
1. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पादों और कुशल रसद सेवाओं का विकास करेगी।
2. वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए ₹ 2.37 लाख करोड़ का भुगतान करेगा। रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1,208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होंगे और 2.37 लाख करोड़ एमएसपी मूल्य का सीधा भुगतान उनके खातों में होगा।
3. सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों के छिड़काव और पोषक तत्वों के लिए ‘किसान ड्रोन’ को बढ़ावा देगी।
4. उन्होंने कहा कि केंद्र देश भर के किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं के वितरण के लिए रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ-साथ किसानों को फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्मों को अपनाने और उचित उत्पादन और कटाई तकनीकों का उपयोग करने के लिए एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगा।
5. उन्होंने कहा कि नाबार्ड के माध्यम से सह-निवेश मॉडल के तहत जुटाई गई मिश्रित पूंजी के साथ एक कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी. यह कृषि उपज मूल्य श्रृंखला के लिए प्रासंगिक कृषि और ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप को वित्त प्रदान करेगा। सीतारमण ने कहा कि इन स्टार्टअप्स की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ एफपीओ के लिए समर्थन, किसानों के लिए कृषि स्तर पर किराये के आधार पर मशीनरी और आईटी-आधारित समर्थन सहित प्रौद्योगिकी शामिल होगी।
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6. तिलहन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की युक्तियुक्त एवं व्यापक योजना लागू की जाएगी।
7. एफएम सीतारमण के अनुसार, थर्मल पावर प्लांटों में 5-7% बायोमास पेलेट का सह-फायर किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप सालाना 38 एमएमटी की CO2 बचत होगी। उन्होंने कहा कि यह किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्रों में पराली जलाने से बचने में मदद करेगा। पहले चरण में गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की भूमि पर ध्यान देने के साथ, पूरे देश में रासायनिक मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
8. वित्तमंत्री ने कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए, वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र फसल के बाद मूल्यवर्धन का समर्थन करेगा, बाजरा की घरेलू खपत को बढ़ाएगा, साथ ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग करेगा।
9. प्राकृतिक शून्य बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
10. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार कृषि वानिकी और निजी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और आवश्यक विधायी परिवर्तन लाएगी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि वानिकी को अपनाना चाहते हैं।
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